सोमवार, 4 मार्च 2013

क्या मेरे साथ आप भी ‘हड़ताल-हड़ताल’ खेल खेलेंगे?


डॉ. भूपेन्द्र सिंह गर्गवंशी

अब तो मेरा भी मन करता है कि हड़ताल-हड़ताल खेलें। गाँधी बाबा का जमाना नहीं है कि सत्याग्रह से फिरंगी भगाए जाएँ। विशुद्ध लोकतंत्रीय देश में हड़ताल एक मात्र अमोघ अस्त्र है जिसके जरिए अपनी बातें/माँगे आसानी से मनवाई जा सकती हैं। मेरा मूड हड़ताल-हड़ताल खेलने का क्यों हो रहा है इसका कारण जान लीजिए। बात यह है कि इस खेल में तोड़-फोड़, हिंसा, आगजनी की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता होती है, जिसके लिए किसी भी प्रकार की योग्यता एवं पात्रता की आवश्यकता नहीं। जो भी चाहे इस प्रतियोगिता के महाकुम्भ में सदल-बल शिरकत करके देश की सम्पत्ति को मटियामेट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
कलम घिसते-घिसते लम्बा अरसा गुजारने के बाद अब पता चला कि हड़ताल-हड़ताल खेल काफी महत्वपूर्ण है और इसका हिंसात्मक, तोड़फोड़, आगजनी का पक्ष इतना प्रबल है जिसका सानी विश्व के किसी भी देश में कोई अन्य विकल्प नहीं है। गाँधी बाबा वहीं बापू जी यानि महात्मा गाँधी जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अहिंसात्मक ढंग से सत्याग्रह के बलबूते पर सैकड़ो सालों तक देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हालाँकि तत्समय देश को आजाद कराने में नरम एवं गरम दल दोनों का हाथ था। रहा होगा हमने तो पढ़ा ही है, देखा नहीं था।
हड़ताल-हड़ताल के इस महा खेल में दो दिन तक पूरे देश में हिंसा का ताण्डव देखने-सुनने में आया। कारखाने व वाहन तोड़े गए, अनेकों स्थानों पर आगजनी हुई, अरबों का नुकसान हुआ। बैंकों में कामकाज न होने से अरबों का बैंकिंग व्यवसाय प्रभावित हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 श्रमिक संगठनों के आह्वान पर देश में बुद्धवार एवं गुरूवार (20-21 फरवरी 2013) को दो दिवसीय हड़ताल हुई। इस हड़ताल में आन्दोलनकारियों ने वाहनों को आग के हवाले किया साथ ही कई उद्योगों में तोड़-फोड़ एवं आगजनी की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाएँ और जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में ताले लटके रहे और बाहर आन्दोलनकारी नारेबाजी करते दिखे। हजारों छोटे-बड़े कल कारखानों में उत्पादन ठप रहा।
हड़ताल-हड़ताल के इस महा खेल ने देश की आर्थिक गतिविधियों की कमर तोड़ कर रख दिया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, पंजाब हरियाणा सहित देश के अन्य प्रान्तों में हड़ताल-हड़ताल का दो दिवसीय खेल अपने चरम पर रहा। इस पावन अवसर पर हड़ताल यानि बन्द समर्थकों ने जबरदस्त उपद्रव किया। शहरों में सिटी बसों और रोडवेज का चक्का जाम होने से आम आदमी को कितनी दिक्कतें पेश आई यह तो वे ही बात सकते हैं। डग्गामार वाहनों, आटो, टैम्पो, टैक्सी वालों ने इस अवधि में (हड़ताल के दो दिवसीय महाकुम्भ के दौरान) मनमाना किराया वसूल कर यात्रियों को गंतव्य तक पहुँचाया। हड़ताल के इस खेल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पूरी तरह बन्द रहे। बीमा व डाक विभाग में काम नहीं हुआ। उपद्रवियों की पौ बारह रही। फैक्ट्रियों पर पथराव और आगजनी करके नुकसान पहुँचाने वाले हड़ताल प्रतिभागियों ने ऐसा काम किया है कि वह लोग राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किए जाने की फेहरिश्त में शामिल कर लिए जाएँगे।
इस महाखेल हड़ताल-हड़ताल के दौरान नगर निगम, परिवहन निगम के अलावा डाक विभाग, सिंचाई विभाग, लोकनिर्माण विभाग, वाणिज्यकर विभाग में काम पूरी तरह से प्रभावित रहा। कर्मचारी गण कार्यालय परिसरों में जमे रहे लेकिन काम एक पैसा का नहीं हुआ क्योंकि दफ्तर ही नहीं खुले। महानगरों और अन्य जिलों में हड़ताल-हड़ताल के इस खेल में अपना भरपूर असर दिखाया। कार्यालयों में कामकाज हुआ ही नहीं। अनेकों स्थानों पर प्रवेश परीक्षा फार्म भरने वाले आवेदकों समेत अन्य ग्राहकों को निराश होना पड़ा। हड़ताल-हड़ताल के इस महाखेल से जीवन अस्त-व्यस्त और व्यवस्था भले ही चरमरा जाए, लेकिन इस खेल के आयोजक कर्मचारीगण महासंघ व ट्रेड यूनियन का सीना चौड़ा हुआ है।
राज्य सरकारें व केन्द्र सरकार इनकी मांगों पर कितना ध्यान देगी यह तो नहीं बता सकते लेकिन हड़ताल-हड़ताल जैसे महाखेल की दो दिवसीय अवधि में जो कुछ हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या देश का आम आदमी या फिर हड़ताल आयोजक संगठन। कुल मिलाकर यदि यह कहा जाए कि इस देश का अल्लाह ही मालिक है तो कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं भी बैठा था काम-काज कुछ भी नहीं था सोचा क्यों न अब हड़ताल-हड़ताल के इस महाखेल में एक प्रतिभागी मैं भी बन जाऊँ। यह दो दिवसीय सुअवसर तो बीत गया अब यदि आइन्दा इस तरह का आयोजन होगा तब मैं पहला व्यक्ति होऊँगा, जो हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ जैसे अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारूँगा। जी हाँ देश की सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई तो परोक्ष रूप से मुझ जैसे आदमी को ही करनी पड़ती है और लोग महँगाई का रोना रोकर शान्त हो जाते हैं। तो क्या आप भी ‘हड़ताल-हड़ताल’ खेल खेलेंगे।

डॉ. भूपेन्द्र सिंह गर्गवंशी
(वरिष्ठ पत्रकार/टिप्पणीकार)


निर्माण कार्य की राषि निकाली और काम नहीं किया प्रारंभ



राजगढ़ // प्रेम वर्मा  । राजगढ़ तहसील के 10 ऐसे सरपंच है जिन्होंनें वर्ष 2010-12 में स्वीकृत कार्या की राषि आहरित करने के बाद भी कार्य प्रारंभ नही किये थे। इन ग्राम पंचायतों के सरपंचो ने स्वीकृत कार्या के  लिए प्रदाय की गई राषि में से 24 लाख 88 हजार 169 की राषि का आहरण करने के बाद भी कार्य नहीं किये थे ।
 राजगढ़ के अनुविभागीय दंडाधिकारी आर पी अहिरवार ने बताया है कि ग्राम पंचायत मुरारिया की सरपंच रेखाबाई द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्य न तो प्रारंभ किया और न ही उसे प्रारंभ करने में कोई रूचि दिखाई इनके विरूद्ध राषि की वसूली के साथ साथ उनकी सरपंची भी चली गई । इसके साथ ही उन्हें 6 वर्षाैं के लिए चुनाव लडने से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया  इसके अलावा कलेक्टर एम.बी.ओझा ने गोरियाखेड़ा के पंचायत सचिव फुंदीलाल दांगी को अनियमितता और लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया ।

बदमाषो द्वारा पत्रकार पर हमला


             
राजगढ //  प्रेम वर्मा । मध्यप्रदेष के राजगढ़ जिले की पचोर थाना पुलिस ने पत्रकार राजेष पालीवाल के उपर हमला करने के आरोप में तीन अज्ञात बदमाषों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार जिले के पचोर कस्बा में 25 फरवरी की रात आगरा -मंुबर्इ्र राष्ट्ीय राजमार्ग पर पत्रकार राजेष पालीवाल के साथ तीन अज्ञात बदमाषों ने उनकी मोटर साइकिल रोककर हमला किया । इसके बाद में दो पहिया वाहन पर सवार होकर तीनो बदमाष भाग गए । घटना की रिपोर्ट पालीवाल ने पुलिस थाने में दर्ज कराई है पुलिस ने भारतीय दंडविधान की धारा 341. 323.506 और 34 में मामला दर्ज कर जॉंच कर रही है। घटना की जांच हेतु पत्रकारों ने पुलिस को आरोपी की गिरफतारी  करने के लिए 3 दिन का समय दिया
इसके बाद पत्रकार पुलिस थाने के सामने धरना देगें । पत्रकार पालीवाल के साथ हुई घटना की जिले के समस्त पत्रकारो ने कडे षब्दों में निंदा की है।

सोमवार, 25 फ़रवरी 2013

मीडिया सैंसरशिप है एमपी में प्रेस के साथ दोहरा व्यवहार


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 (आदित्य नारायण उपाध्याय) 
भोपाल. यह महज संयोग नहीं है कि जब भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस मार्केण्डेय काटजू राज्य सरकारों द्वारा प्रेस के साथ किये जा रहे दोहरे व्यवहार की बात करते हैं उनकी सूची में भाजपा अथवा भाजपा के सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्य ही सबसे ऊपर होते हैं। अब चाहे अरुण जेटली या भाजपा के अन्य नेता समेत केन्द्र की राजनीति में विपक्षी दलों की भूमिका अदा कर रहे तमाम राजनीतिक दल भले ही उन्हें कोसने लगें लेकिन उनकी विद्वता पर किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं किया जा सकता और यह संदेह जायज भी नहीं है।
संभवतः गुजरात और बिहार की पत्रकारिता कम से कम मध्य प्रदेश की तुलना में ज्यादा निर्भीक और जुझारू है जिसकी बात पत्रकारिता और पत्रकारों के हितों की लड़ाई का झंडा उठाए व्यक्ति तक पहुंच तो रही है। मगर भाजपा शासित मध्य प्रदेश का क्या जहां भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अपने आप को पत्रकार कहने में गर्व महसूस करने वाले प्रभात झा को अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली को लेकर न्यायमूर्ति काटजू के खिलाफ राष्ट्रपति को पत्र लिखना तो याद रहता है मगर राज्य सरकार के चंद लाड़ले अधिकारियों द्वारा लागू की जा रही अघोषित सेंसरशिप नजर नहीं आती। उन्हें नजर नहीं आता कि प्रदेश में लागू अघोषित सेंसरशिप का दंश कुछ निर्भीक पत्रकार झेल रहे हैं।

इसकी एक बानगी राज्य विधान सभा के बजट सत्र के लिए पत्रकारों को जारी किए गये प्रवेश पत्रों की सूची से मिल जाती है जिसमें छांट-छांट कर सत्ता प्रतिष्ठान और सरकार के चहेतों के खिलाफ लिखने वाले समाचार पत्रों और उनके प्रतिनिधियों को अलग कर दिया गया है। पराकाष्ठा यह कि असल पत्रकारों के पास काट कुछ ऐसे लोगों को पत्रकार दीर्घा के पास जारी कर दिये गये हैं जिनका कोई कवरेज किसी अखबार में छपता ही नहीं।

लेकिन बात यह नहीं कि इन्हें क्यों पास दिये गये, भाड़ में जाऐं ऐसे अधिकारी जिन्हें ये पत्रकार नजर आते है। सरकार के फंड का अहम हिस्सा ऐसे लोगों के हाथों रेवडिय़ों की तरह बंट रहा है जो नाम मात्र का प्रकाशन करते हैं और पार्ट टाइम पत्रकार हैं। इस तालमेल की जानकारी हमने स्वयं मुख्यमंत्री सहित, वरिष्ठ अधिकारियों को दी है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने भी इस संबंध में प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है पत्रकारों का आंदोलन भी हो चुका पर अधिकारियों का अभी तक कोई बाल भी बांका नहीं कर सका है।

क्यों अखबारों में अक्सर पहले पेज पर सरकार की नीतियों की समीक्षा नहीं होती, क्यों भ्रष्टाचार की खबरों की गहराई अधिकारियों से कहीं गहरे उतरे उनके आकाओं तक नहीं पहुंच रहीं, क्यों सत्तारूढ़ दल के अलावा अन्य दलों की गतिविधियाँ पहले पेज पर स्थान नहीं पातीं.... क्योंकि कलम को पेट से बाँध दिया गया है और पेट पालना पहली प्राथमिकता है।

और यह भी कि जमीनी हकीकत ऊपर पहुंचना नहीं चाहिये पहुँचे तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ जिससे फीलगुड में सरकार रहे मदमस्त और अफसर उड़ायें मजे। सरकार बदलने पर भी अफसरों की पालिसी कुछ ऐसी ही रहती है। अटलजी का इंडिया शाइनिंग याद आता है।

केवल इतना ही नहीं प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने ऐसे अधिकारी को विज्ञापन का काम सौंपा गया है जो चीन्ह चीन्ह कर विज्ञापन दे रहा है और ऐसे अखबरों को निपटा रहा है जो सरकार की विरूदावलि नहीं गाते। अनेक वेबसाइटों और चेनलों पर योजनाओं की जानकारी से ज्यादा सरकार की गान गाथा सरकारी खर्च पर गाई जा रही है। अब इसे क्या समझें?

गुरुवार, 21 फ़रवरी 2013

फिर बने आईएफडब्‍ल्‍यूजे के अध्‍यक्ष के विक्रमराव


श्री राव इमरजेंसी के विरुद्ध संघर्ष के लिए 19 महीनों तक जेल में बंद थे. वे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी श्रमजीवी पत्रकारों के दो बार प्रतिनिधि रह चुके हैं. लगभग 35 वर्षों तक वे दैनिक टाइम्‍स ऑफ इंडिया के कई राज्‍यों में संवाददाता के रूप में कार्य कर चुके हैं. श्री राव का वर्तमान कार्यकाल 2015 तक है.

गुरुवार, 31 जनवरी 2013

हिंदुस्‍तान के पत्रकार शशिकांत पर रेप समेत कई धाराओं में मामला दर्ज


हिंदुस्‍तान, गोरखपुर में कार्यरत शशिकांत जायसवाल पर मेरठ में मामला दर्ज हुआ है. शशिकांत पर एक युवती से शादी के नाम पर झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप है. सिविल लाइंस पुलिस ने शशिकांत के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए, 316, 328, 376 एवं 506 के तहत मामला दर्ज किया है. वह फिलहाल मामले की जांच कर रही है. शशिकांत के खिलाफ एफआईआर मेरठ की रहने वाली स्‍वाति अग्रवाल ने दर्ज कराया है.  
स्‍वाति ने पुलिस को दिए गए शिकायत में लिखा है कि हिंदुस्‍तान, गोरखपुर में सीनियर सब एडिटर शाशिकांत से उसकी जान पहचान फेसबुक के जरिए हुई. कुछ समय बाद शशिकांत ने उससे शादी का प्रस्‍ताव रखा, जिस पर उसने कुछ सोचने समझने के बाद स्‍वीकार कर लिया. इसके बाद शशिकांत ने विधिवत स्‍वाति के साथ शादी कर ली. पर ढाई माह बाद अचानक उसने स्‍वाति को छोड़ दिया. स्‍वाति जब गोरखपुर पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने उसकी मदद करने की बजाय एक लाख रुपये दिलाकर मामला रफा दफा करा दिया.
स्‍वाति इसके बाद इंसाफ के लिए इधर-उधर भटकने के बाद लखनऊ में मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव से मिली. अलिखेश यादव के निर्देश के बाद मेरठ पुलिस ने स्‍वाति का मुकदमा दर्ज किया है. स्‍वाति का कहना है कि शशिकांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्‍हें कुछ न्‍याय की उम्‍मीद जगी है, पर न्‍याय मिल जाएगा यह कहना बहुत मुश्किल है. क्‍योंकि पुलिस के पास तमाम पत्रकारों के फोन शशिकांत के पक्ष में आ चुके हैं.